वो भी एक दौर था…!

नव्या सहकार धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर सहकार चळवळीचा आढावा घेताना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा कसा कायापालट झाला याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न तरुण लेखक कार्यकर्ता जयंत सोनावणे याने या लेखातून केला आहे.

 

  आपल्या तालुक्यात एखादा सहकारी साखर कारखाना असणं म्हणजे काय अभिमानाची गोष्ट होती त्याकाळी... आपल्या भागाच्या उत्कर्षाच्या चळवळीत आपलाही ‘शेअर’ असल्याने अशा सहकारी प्रकल्पाबाबत प्रत्येकाला आपुलकी असे;पण उषःकाल होता होताच काळरात्र व्हावी याप्रमाणेच ऐन तारुण्याच्याबहरात असलेली महाराष्ट्राची सहकार चळवळ मारली गेली. पण काळाच्या पटलावर कोरली गेलेली आठवणींची छाप सहजासहजी पुसली जात नाही...

        दि. १७ जून १९५० ला अहमदनगर जिल्ह्यातील लोणी गावाच्या माळरानावर ‘प्रवरा सहकारी साखर कारखाना लि. प्रवरानगर (लोणी)’ सुरु झाला. प्रवर्तक पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, तत्कालीन बॉम्बे स्टेट सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्व. वैकुंठभाई मेहता आणि स्व. प्रा. धनंजयराव गाडगीळयांच्या अथक परिश्रमांतून शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्क असलेला आशिया खंडातील पहिला साखर कारखाना उभा राहिला. पुढे महाराष्ट्राच्या सुदैवाने यशवंतराव चव्हाणांसारखे सुजाण नेतृत्व महाराष्ट्राला मिळाले. सन १९६१ चा ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम’ आला आणि पुढील काही वर्षातच लोणीच्यामाळरानावरील हे ‘सहकाराचं लोण’ उभ्या महाराष्ट्रात पसरलं. पुढे वसंतराव नाईक साहेबांच्या नेतृत्वात सहकारी सुतगिरण्या उभारल्या गेल्या. केंद्रातील जनता सरकारच्या काळात साखर उद्योग अनेक बाबींच्या नियंत्रणातून मुक्त केला गेला. त्यानंतर महाराष्ट्रात वसंतरावदादा पाटील यांच्या कार्यकालातसर्वाधिक दीड डझन सहकारी साखर कारखान्यांना मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र जर रत्नांची भूमी असेल तर सहकार चळवळ ही रत्नांची खाण म्हणावी लागेल. याच खाणीतून ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा-मोहरा पालटवून टाकणारे गुलाबराव पाटील, तात्यासाहेव कोरे, राजारामबापू पाटील, आनंदराव चव्हाण,यशवंतराव मोहिते, शंकरराव मोहिते, भाऊसाहेब थोरात, शंकरराव कोल्हे, शंकरराव काळे, इ. अशी रत्ने याच सहकार चळवळीतून जन्माला आली;पण फक्त सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून भागभांडवल जमा करून प्रकल्प उभा करणे म्हणजे सहकार चळवळ नव्हे.

 

लाखो क्रांतिकारक- सत्याग्रहींनी रक्ताचा सडा शिंपून मिळवलेल्या भारताचा जर शाश्वत विकास घडवून आणायचा असेल तर या कृषिप्रधान भारतात ‘कृषी-औद्योगिक’ समाजाची पायाभरणी झाली पाहिजे; अशी तत्कालीन समाजधुरीणांची (सुदैवाने)समज होती. म्हणूनच १९५० च्या ‘प्रवरा साखरकारखान्याच्या’ यशस्वी प्रयोगानंतर ठिकठिकाणी असे कृषी-औद्योगिक सहकारी प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने सहकार चळवळीला राजाश्रय दिला. सहकारी संस्था अधिनियमाअंतर्गत नव्या सहकारी प्रकल्पांना रु. १० लाखाचे भांडवल सरकारी तिजोरीत देण्याचे ठरल्यामुळे ग्रामीणभागातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सहकारी संस्था स्थापण्यासाठी पुढाकार घेतला. एकीकडे राज कपूरने आपल्या ‘श्री ४२०’ चित्रपटातून श्रीमंत शहरातील कंगाल सामाजिक ऐक्याकडे लक्ष वेधले तर दुसरीकडे आजन्म दारिद्र्यात पिचलेल्या ग्रामीण भागाला सामाजिक सहकार्यातून समृद्धीचे नवे मार्ग खुले झाले.पंचायत राज व्यवस्थेने सत्तेचे विकेंद्रीकरण घडवून आणले तर सहकार चळवळीने उगवत्या नेतृत्वाला नवे मंच उपलब्ध करून दिले. गाव पातळीवर विविध कार्यकारी सोसायट्या, दूध उत्पादक संघ, शेतकरी पतसंस्था इ. तर तालुका पातळीवर शेतकरी संघ, दूध प्रक्रिया संघ, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, इ.चेजाळे विणले गेले. सरकारी बीजभांडवल वगळता या सर्व संस्थांवर सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेचीच मालकी होती. या सर्व संस्थांच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक या प्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यांत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निर्माण करण्यात आल्या. अर्थात मालक हा शेतकरीच. ब्रिटीशआमदानीत किंवा त्याच्याही आधीपासून सावकारी आणि जमीनदारांच्या जात्यात भरडून निघालेल्या कास्तकार समाजाचा माथा उन्नत करण्याच्या उदात्त ध्येयाने प्रेरित सहकार चळवळीमुळे ग्रामीण भागातही आर्थिक शिस्तीचे धडे गिरवले जावू लागले. साठच्या दशकाच्या उत्तरार्धात सुरु झालेली श्वेतक्रांती(Operation Flood) हळूहळू जोम धरत होती. ऑपरेशन फ्लड च्या लाटेत महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी सहकारी दूध संघ उभे राहिले; पण या सगळ्या धामधुमीत भाव खाऊन गेला फक्त ‘साखर उद्योग’.

         भारतीय कुटुंबव्यवस्थेत पहिल्या अपत्याचे पारडे सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकारांच्या बाबतीत जसे जड असते त्याचप्रमाणे मानसन्मान वाट्याला आला तो साखर उद्योगाला. साखर कारखान्याचा चेअरमन म्हणजे फार मोठं आणि वजनदार व्यक्तिमत्व. आमदाराचा नसेल एवढा रुबाब आणितोरा चेअरमनचा. कारण तालुक्याच्या बहुतेक सर्वच आर्थिक नाड्या त्याच्या हातात असत, जणू अख्या तालुक्याचा अघोषित राजा. गेल्या पाच दशकात अनेक प्रकारचे चेअरमन या महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. मध्यरात्री ‘नो केन’ झाल्यावर तात्काळ कारखान्यावर धाव घेणारे जसे चेअरमन होते तसे “खड्ड्यात गेलातो कारखाना” म्हणून अंगावर आलेली जबाबदारी झटकणारे चेअरमन या मातीने पाहिले आहेत. कारखान्याला मंजुरी मिळावी म्हणून ‘स्वखर्चातून’ मुंबई-दिल्लीच्या वाऱ्या करणारे जसे चेअरमन होते तसेच कारखान्याच्याच पैशातून जयपूर-म्हैसूरचं पर्यटन करणारे चेअरमन आणि संचालक मंडळं इथे निपजलीगेली. एकीकडे कारखान्याचा पैसा वाचवा म्हणून घर ते कारखाना असे २० कि.मी. अंतर सायकलीने जाणारे चेअरमन होते तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या हक्काचा ‘डीव्हीडंड’ वळवून स्वतः मैफिली सजवणारे चेअरमनही होते. कारखान्याच्या चेअरमन पदावर विराजमान होण्यासाठी मुत्सद्दीपणा, पैसा, राजकीय पत,जनाधार यापैकी काहीही असलं तरी चालतं, पण कारखाना सुरळीत चालवण्यासाठी लागते फक्त ‘इच्छाशक्ती’ !

 

           सहकारी साखर कारखानदारीमुळे महाराष्ट्राच्या समाजजीवनात अजून एक घटक जोडला गेला, तो म्हणजे ‘साखर कामगार’. ६० च्या दशकात महाराष्ट्राच्या माळरानांवर साखर कारखान्यांच्या संगतीने कामगार वसाहतीही वसू लागल्या. तीन शिफ्ट्सच्या सुरुवातीला होणा-या भोंग्याच्या इशाऱ्यांवरकामगारांच्या संसाराचा कार्यक्रम चालू झाला. पूर्वीच्या काळी मुंबई-पुण्यात माहेरघर असलेल्या डाव्या कामगार चळवळी ग्रामीण भागातील प्रश्न सोडवू लागल्या. साखर कारखाना कार्यक्षेत्रात पसरलेला मळीचा घमघमाट जीवनाचाच एक भाग बनून गेला. स्वतःच्या अनुभवावरून सांगतो, या महाराष्ट्रात एक पिढीअशी आहे जिला सुगंधी अत्तरांपेक्षा मळीचा वास अधिक प्रिय आहे. आपापलं गाव सोडून कामगार या वसाहतीमध्ये वास्तव्य करत. म्हणून या वसाहती भाऊबंदकीच्या राजकारणापासून अलिप्त होत्या. आर्थिक, कौटुंबिक आणि मानसिक दृष्ट्या स्थिर समाजनिर्मितीचं पाहिलं उद्दिष्ट साध्य झालं ते या कामगारवसाहतींमध्ये.;पण दुर्दैवाने ऊसतोड कामगारांच्या समस्या आजही सुटलेल्या नाहीत. सहकार चळवळीमुळे ६० आणि ७० च्या दशकांत अहमदनगर, पुसद, अकलूज, इस्लामपूर, वारणानगर, संगमनेर, इ. आडवळणाच्या गावांचा सर्वांगीण विकास झाला. प्रत्येक भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या नद्यांच्या नावानेसहकारी साखर कारखाना स्थापण्याचा प्रघात पडला. आणि गमतीची गोष्ट म्हणजे बोलताना एखाद्या कारखान्याविषयी बोलताना नदीचा पुल्लिंगी उच्चार केला जात असे (उदा. “आमचा ‘गिरणा’ ५ वर्षांपासून बंदच आहे.”)

                 ९०चं दशक आलं... आणि आल्या आल्या आर्थिक उदारीकरणाचं धोरण घेऊन आलं. पुढे काही वर्षांतच साखर उद्योगाला उरल्यासुरल्या अनेक नियंत्रणांतून मुक्त करण्यात आलं.  आणि आज महाराष्ट्राची सहकार चळवळ कोणत्या मरणयातनांतून मार्गक्रमण करीत आहे हे वेगळं सांगायला नको. ९० च्यादशकात आर्थिक उदारीकरण आलं, पण त्यासोबत भारतीय नेतृत्वाने सहकाराच्या संवर्धनासाठी पर्यायी व्यवस्थाच निर्माण केली नाही. पूर्वीच्या ‘सहकार महर्षीं’ची जागा आता ‘सहकार सम्राटां’नी घेतली. कारखाना चालवून जनतेचा उद्धार करण्याची वृत्ती जाऊन ‘हापापाचा माल गपापा’ करण्याची वृत्ती जोर धरूलागली. या नव्या काळात उन्मत्त राजकारणाला विरोध करायला दुर्दैवाने फार कमी चळवळी पुढे सरसावल्या. त्यात कॉम्रेड नागनाथअण्णा नायकवडी यांच नाव घेतल्याखेरीज पुढे जाऊ शकत नाही. एकेकाळी पायाशी असणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने आज डोकंही पोखरलं होतं. राजकारण्यांनी प्रत्येकालाच‘विकत’ घेऊन संपवण्याचा डाव खेळला. डाव्या चळवळीतील जुने जाणते नेतेही वयोमानाने स्थानबद्ध झाले. आणि आज कटू वास्तव आपल्या समोर आहे. महाराष्ट्राच्या 50व्या वर्धापनदिनीच महाराष्ट्रातील ६० सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढण्याचा डाव आखला गेला. महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकह्याच वर्षी बुडाली. गेली चार ते पाच दशकं महाराष्ट्राला यशोशिखरावर पोहोचवणारी सहकार चळवळ ‘जाणतेपणी’च संपवली गेली.

        आज त्या जुन्या दिवसांची आठवण काढली की डोळे आपोआप ओले होतात. त्याचवेळी राजेश खन्नाचा एक संवाद मनाची समजूत घालून जातो..“इज्जते... शोहरते... उल्फते... चाहते...
सबकुछ इस दुनियामें रहता नहीं...
आज मै हुं जहां कल कोई ओर था...
यह भी एक दौर है... वो भी एक था...!”
   जयंत सोनावणे

( विविध चळवळींशी संबंधित असलेला जयंत हा तरुण लेखक आणि सक्रिय कार्यकर्ता आहे)

jayantssonawane@gmail.com

 

About the Author

जयंत सोनवणे

विविध चळवळींशी संबंधित असलेला जयंत हा तरुण लेखक आणि सक्रिय कार्यकर्ता आहे.