नियतीशी अपूर्ण राहिलेला करार

भारत देश स्वतंत्र झाल्यावर या देशाची एकता ,अखंडता टिकणार नाही असे अनेकांनी भाकीत केले होते;पण भारत केवळ अखंडच नव्हे तर संविधानाच्या मार्गावर दिमाखदार वाटचाल करत राहिला. पं.नेहरुंनी ठरवलेच असते तर ते हुकुमशहा सहज बनू शकले असते;पण दर पाच वर्षांनी त्यांनी जनतेचा कौल घेतला. जनतेचे सार्वभौमत्व त्यांनी महत्वाचे मानले म्हणूनच मुसोलिनीसारख्या फॅसिस्ट हुकुमशहाने दिलेले निमंत्रण धुडकावून लावण्याची हिंमत नेहरुंमध्ये होती. आजचा भारत घडण्यामध्ये पं.नेहरुंचे असलेले योगदान सांगत आहे आजच्या पिढीचा महत्वाचा कवी आणि लेखक सत्यपालसिंग आधारसिंग राजपूत. 

नेहरुंच्या १२५व्या जयंती दिवशी त्यांच्या कार्याचे लेखकाने केलेले मूल्यमापन औचित्यपूर्ण आहे.

                                                                        - संपादक

.............................................................................................

नेहरूंच्या जन्माला 125 वर्षे पूर्ण झाली असून त्यांच्या मृत्युला 50 वर्षे झाली आहेत. आजच्या राजकीय, आर्थिक धोरणात्मक बाबींचे नीट मूल्यमापन करायचे असेल तर नेहरूंची विचारसरणी, त्यांची धोरणे आणि त्यांचे कर्तृत्व केंद्रस्थानी ठेवून करणे फारच महत्वाचे ठरेल. यातून काही नवीन निष्कर्ष आपल्या हाती लागतील आणि भविष्यातही हे निष्कर्ष आपल्याला मार्गदर्शक ठरतील यात काहीही शंका नाही. 

 

केंब्रिज आणि लंडन येथे उच्च शिक्षण झालेले असूनही नेहरू ऐषोआरामी जीवन जगण्याऐवजी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात उतरले. त्यांना राजकारणाचा वारसा जरी त्यांचे वडील मोतीलाल नेहरूंकडून मिळाला असला तरीही स्वातंत्र्यलढ्यात त्यांना जे परमोच्च स्थान प्राप्त झाले त्यामागे त्यांची अखंड मेहनत आणि त्याग होता. डॉ.अॅनी बेझंट यांच्या होमरूल चळवळीपासूनच त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात झालेली आहे. इ.स. 1920 नंतर काँग्रेसमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या तरुणांचा एक गट उदयाला आला. सुभाषचंद्र बोस यांच्या सोबतच त्या गटाचे नेतृत्व नेहरूंनीही केलेले आहे. 1920 च्या त्या झंझावाती दशकात भारतीय तरुणांमध्ये राजकीय जाणीवेचा विकास करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांचे वडील जरी काँग्रेसचे मोठे नेते असले तरी अनेक वेळा त्यांच्या वडीलांपेक्षा वेगळी आणि कधी-कधी तर अत्यंत विरोधी राजकीय भूमिका घेताना ते डळमळत नसत. जवाहरलाल, सुभाष यांसारख्या सक्रिय प्रभावी तरुणांमुळेच महात्मा गांधी आणि काँग्रेस यांच्यावर दबाव येऊन त्यांनाही निर्णय बदलावे लागत असत. जनमानसात त्यांची प्रतिमा खूप चांगली होती. काँग्रेसच्या 1929 च्या लाहोर अधिवेशनामध्ये जो पूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीचा ठराव मंजूर करण्यात आला, त्यात नेहरूंनी पुढाकार घेतलेला होता. ते काँग्रेसचे अधिवेशनच नेहरूंच्या अध्यक्षस्थानी पार पडले होते. काँग्रेसला शोषित, कष्टकरी आणि श्रमिकांची संघटना बनविण्याचा त्यांनी कायम प्रयत्न केला आणि म्हणून भारतातील सर्वच डावे पक्ष आणि चळवळींना त्यांनी काँग्रेसमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले होते.

राजकारणात प्रचंड व्यस्त असूनही नेहरू लिखाणासाठी वेळ काढत, याचे आजही आश्चर्य वाटते. त्यांनी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्टरी आणि डिसकवरी ऑफ इंडिया हे इतिहासावर आधारित ग्रंथ लिहीले. वेळोवेळी इंदिरा गांधी आणि इतरांना त्यांनी लिहलेली पत्रे आजही महत्वपूर्ण औचित्य राखून आहेत. कला, साहित्य, संस्कृती, इतिहास, तत्वज्ञान, विज्ञान व तंत्रज्ञान अशा अनेकविध विषयात त्यांना प्रचंड रुची होती. भारतातीलच काय तर जगभरातील अनेक लेखक, कलावंत, अभ्यासक, संशोधक, राजकीय नेते यांच्याशी त्यांची मैत्री होती. आज भाभा अणूसंशोधन केंद्र जेथे उभे आहे ती जागा स्वत: नेहरू आणि डॉ. होमी भाभा यांनी प्रयत्नपुर्वक शोधून आणि प्रत्यक्ष पाहून ठरवली होती. यावरून नेहरूंनी वैज्ञानिक विकासाचे जे स्वप्न पाहिले होते, ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मुळापासून कसे प्रयत्न केले होते ते दिसून येते. केंब्रिज विद्यापीठाच्या धर्तीवर जागतिक पातळीचे एक ज्ञान आणि संशोधनाचे केंद्र देशात तयार करावे म्हणून त्यांनी दिल्लीत एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. हे विद्यापीठ हा नेहरूंचा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ होता. त्याच विद्यापीठाचे नामकरण पुढे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, दिल्ली (JNU) असे करण्यात आले. आजही या विद्यापीठाकडे भारतीय बुध्दिवाद्यांचा बालेकिल्ला म्हणून पाहिले जात नेहरूंनी 1936 साली युरोपचा दौरा केला. या दौ-यामुळेच त्यांच्यावर समाजवादाचा प्रभाव प्रचंड वाढला. नंतर तुरुंगात मिळालेल्या निवांत वेळेत त्यांनी मार्क्सवादाचा सखोल अभ्यास केला. पंरतु ते पोथीनिष्ठ मार्कसवादी झाले नाहीत. माक्र्सवादी दृष्टिकोनातून भारतीय परिस्थितीचे आकलन करून त्यांनी समाजवादी धोरणे राबविण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय परिस्थितीची अपरिहार्यता म्हणून त्यांना काही ठिकाणी तडजोडी कराव्या लागल्या असल्या तरीही त्यांच्या मिश्र अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक विचारांचा मुख्य गाभा हा समाजवादीच राहीलेला आहे. भारत स्वातंत्र झाला तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत डबघाईला आलेली होती. दुष्काळ, रोगराई, उपासमार आणि आर्थिक विषमता मागे ठेवून ब्रिटीश गेले. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेचे नियोजन केले पाहिजे, या नियोजनात शासनानेच अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवता येईल असा पुढाकार घेतला पाहिजे आणि खाजगी गुंतवणुकीलाही काही एक वाव दिला पाहिजे अशी नेहरूंची भुमिका होती. म्हणून त्यांनी 1950 साली नियोजन आयोगाची स्थापना केली व पंचवार्षिक योजनांच्या आधारे देशाचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला.

भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीतही नेहरूंनी खूप महत्वपूर्ण योगदान दिलेले आहे. त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या आठ कलमी उद्दिष्टांचा ठराव संविधानसभेत मांडला. या उद्दिष्टांच्या ठरावावरच भारतीय राज्यघटना आणि तिचा सरनामा आधारित आहे. संविधानसभेत ते नेहमीच पुरोगामी भुमिका घेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या पुरोगामी तत्ववेत्त्याच्या पाठीशी ते कायम उभे राहिले. डॉ. आंबेडकर जरी काँग्रेसचे विरोधक राहीलेले असले तरीही डॉ.आंबेडकरांच्या विद्वत्तेचा आणि देशप्रेमाचा योग्य तो सन्मान नेहरूंनी नेहमीच केलेला दिसून येतो.

काँग्रेसचे ध्येय हे केवळ ब्रिटीशांकडून भारताची सत्ता हातात घेणे हे नाही तर संपूर्ण भारतीय जनतेला परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत सामील करून घेणे हे आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. धार्मिक स्वांतत्र्य, संघटन स्वांतत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, जाती-वर्ण-पंथ-धर्माचा विचार न करता कायद्यापुढे समानता, प्रादेशिक भाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण, कामगार आणि शेतक­यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण, अस्पृश्यता निर्मुलन, प्रौढ मतदानाचा स्वीकार, उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्ष भारताची निर्मिती हे ध्येय काँग्रेसला मिळवून देणा­-या गटाचे नेहरूंनी समर्थपणे सक्षम नेतृत्व केले. त्यांच्या समाजवाद या ध्येयाला उजव्या गटातील अनेक काँग्रेस नेत्यांनी विरोध केला होता. त्यात विशेषत: डॉ. राजेंद्रप्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल आणि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांची नावे अग्रेसर होत. त्याचवेळी डॉ. मौलाना आझाद आणि सुभाषचंद्र बोस अशा डाव्या गटांच्या नेत्यांनी नेहरूंना आपले समर्थन दिले.

इ.स. 1927 साली बेल्जियम येथील ब्रुसेल्स शहरात वसाहतवादविरोधी परिषद झाली होती. त्या परिषदेत नेहरूंनी भारताचे प्रतिनिधीत्व केले. स्पेनमध्ये फ्रँकोच्या हुकुमशाही राजवटीविरोधात प्रजासत्ताकवादी चळवळीला समर्थन घोषित केले. नेहरू जेव्हा इटलीत गेले त्यावेळी इटलीचा हुकुमशहा बेनिटो मुसोलिनीने नेहरूंना भेटीचे निमंत्रण दिले; पण मुसोलिनीच्या हुकुमशाहीचा निषेध म्हणून त्यांनी ते निमंत्रण धुडकावून लावले. जगभरात निर्माण झालेले पेचप्रसंग, विविध चळवळी, विचारवंतांची मते, जागतिक समस्या आणि या सर्व बाबींवरील स्वत:चे एक सखोल चितंन यातून नेहरूंचे परराष्ट्रीय धोरण घडत गेले. स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळातच देशाचे परराष्ट्रीय धोरण नेहरूंच्या डोक्यात विकसित होत होते. या धोरणांची चाहूल काँग्रेसने आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर घेतलेल्या भुमिकांमध्येही आपल्याला पाहता येईल. जगातील अमेरिका आणि रशिया या दोनही महासत्तांच्या ताटाखालचे मांजर न होता, आपण आपले परराष्ट्रीय धोरण स्वत:चे स्वत:च ठरवायचे, हा स्वाभिमान त्यांनी केवळ भारतातच नव्हे तर तिस­या जगातील नवस्वतंत्र गरीब आणि शोषित राष्ट्रांमध्येही निर्माण केला. त्यांच्या अलिप्ततावादी धोरणाचा खूपच फायदा भारताला झाला. त्यामुळेच जगभरात भारताला एक प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आणि जागतिक पातळीवरचा एक नेता म्हणून नेहरूंचा उदय झाला. शीतयुध्दाची तीव्रता कमी करून जागतिक शांतता टिकविण्यात अलिप्ततावादी चळवळीची भूमिका अत्यंत महत्वाची राहिलेली आहे.

स्वांतत्र्यापूर्वीच देशभरातील विविध राजे-महाराजांच्या प्रदेशातील सामान्य जनतेच्या चळवळींना नेहरूंनी कायम सहाय्य आणि मार्गदर्शन केले. त्यांची पाठराखण केली. नेहरू 1935 साली झालेल्या प्रजापरिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होते. त्यामुळे संस्थानी प्रदेशातील जनता ही भारतीय संघराज्याचाच एक अविभाज्य घटक आहे ही एकात्मतेची भावना संस्थानी प्रदेशात तसेच भारतीय संघराज्य प्रदेशातही प्रसारित करण्यात नेहरूंचा वाटा मोलाचा राहिलेला आहे. संस्थानांतील जनता मनाने भारतीय संघराज्यात सामील झालीच होती, पटेलांनी संस्थानिकांशी मुत्सद्दीपणे बोलणी करून जनतेची भावना या संस्थानिकांना स्वीकारण्यास भाग पाडले. त्यामुळे संस्थानांच्या विलनीकरणातही अप्रत्यक्षपणे नेहरूंनी मोलाचे योगदान दिले आहे.

महात्मा गांधीनी 1942 साली स्वत:चा राजकीय वारसदार म्हणून नेहरूंच्या नावाची घोषणा केली आणि त्यामुळेच नेहरू हे देशातील सर्वोच्च नेते झाले असे नव्हे तर 1929 च्या लाहोर अधिवेशनातच हे स्पष्ट झाले होते की नेहरू हेच देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि जनतेचे लाडके नेते आहेत. त्यामुळे एकूण काँग्रेसवरच नेहरूंचा प्रभाव 1930 च्या दशकात खूपच मोठ्या प्रमाणात पडलेला दिसून येतो. त्यामुळे गांधींचे नेहरूंवर अतिरीक्त प्रेम असल्यामुळेच नेहरू देशाचे सर्वोच्च नेते झाले अशी मांडणी करणा­या अभ्यासकांनी ही बाजू लक्षात घेतली पाहिजे.

भारत देश स्वतंत्र झाल्यावर या देशाची एकता, अखंडता आणि लोकशाही टिकणार नाही असे भाकीत जगभरातील काही विचारवंतांनी व्यक्त केले होते, परंतु भारतीय राज्यघटनेने दाखविलेल्या मार्गावरच देश वाटचाल करत राहिला. त्याच दरम्यान नेहरूंनाही हुकुमशहा होता आले असते, परंतु घटनात्मक मुल्यांची पायमल्ली न करता नेहरूंनी तीनही-1952, 1957 आणि 1962 सालच्या लोकसभा निवडणूकीत जनतेच्या दरबारात जाऊ न मते मागितली आणि सरकार स्थापन केले. जनतेने भरभरून मते त्यांच्या पक्षाला दिली तरीही  सत्तेची हवा डोक्यात न जाऊ देता त्यांनी जनतेच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला. भारतीय लोकशाही आणि संसदीय कार्यप्रणालीच्या विकासात नेहरूंचा वाटा सिंहाचा राहिलेला आहे. नेहरूंसारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वावर, त्यांच्या राजकीय नेतृत्वावर टिका करण्यास संधी नाही म्हणून देशातील उजव्या शक्तींनी तोंडी अपप्रचार करून त्यांच्या चारित्र्याबद्दल अनेक वावड्या उठविल्या. त्यांचे चारित्र्यविषयक गॉसिपींग खरे-खोटे काहीही असले तरीही भारतीय जनमानसाची पकड घेणारा एक महान युगनायक म्हणून नेहरूंचे कर्तृत्व कोणीच नाकारू शकणार नाही.

आजच्या काळाचा विचार केला तर आपल्याला स्पष्ट दिसून येते की 1990 नंतर जगभर सर्वत्र अमेरिकेची दादागिरी वाढत चाललेली आहे. सोव्हिएत रशियातील कम्युनिस्ट राजवटीच्या पडावानंतर अमेरिकेवर नियंत्रण ठेवणारी शक्ती जगात उरलेली नाही. त्यामुळे 1990 पुर्वीचे व्दिध्रुवीय जग आता एकध्रुवीय झालेले आहे. अशा परिस्थितीत अलिप्ततावादाची चळवळ अधिकाधिक मजबूत व्हायला हवी होती. परंतु, भारत, ज्याने अलिप्ततावादी चळवळीचे कोणे एके काळी नेतृत्व केले होते, त्याच देशाची सरकारे आता अमेरिकाच्या गटात जाण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. अमेरिकेच्या या नवसाम्राज्यवादाला शरण जाणे म्हणजे नेहरूंच्या अलिप्ततावादापासून दूर जाणे होय. यामुळेच देशाचे सार्वभौमत्वही धोक्यात येत आहे. याच नवसाम्राज्यवादाची आर्थिक बाजू म्हणजे जागतिकीकरण, खाजगीकरण आणि उदारीकरण होय. या ‘जाखाउ’ धोरणातून वरवरचा विकासाचा भूलभुलैय्या दिसत असला तरीही हा भांडवलशाहीच्या नव्या रुपाचा हल्लाच आहे. देशातील कमी क्रयशक्ती असलेल्या तमाम गरीब जनतेचे या ‘जाखाउ’ ने नुकसान केलेले आहे. नेहरूंच्या काळातील समाजवादी आर्थिक धोरणांचा अंगिकार करण्याऐवजी भांडवलशाहीचे खुले समर्थन आजकालचे आंधळे विचारवंतही करत आहेत, ही खेदाची बाब आहे. नेहरूंच्या काळातील कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेवर सरसकट पाणी सोडून जनतेला खुल्या बाजाराच्या अधीन करणा­या भाजपनेच काय तर काँग्रेसनेही नेहरूंच्या आर्थिक विचारांची पायमल्ली केलेली आहे. 67 वर्षांपुर्वी नियतीशी केलेला करार पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे, असे नेहरू बोलले होते परंतु नियतीशी केलेला तो करार आपण अजुनही पूर्ण करू शकलेलो नाही असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.

सत्यपालसिंग आधारसिंग राजपूत 

rajputsatyapalsingh08@gmail.com                    

(आजच्या पिढीचा महत्वाचा कवी आणि लेखक)          

About the Author

satyapal