संविधान पासष्टीत !

संविधान पासष्टीत ! 
- कबीर सोनावणे

 

भारत देश 'भारत' म्हणून टिकून राहिला कारण या देशाचे दूरदृष्टीचे सर्वसमावेशक संविधान. गांधी-नेहरु आंबेडकर या त्रयीच्या मूलगामी विचारांचा प्रभाव संविधानावर आहे. ग्रॅनवील ऑस्टीन म्हणाले होते- भारताला संकटातून वाचवणारे एक शस्त्र आहे-संविधान. मात्र अलिकडे आढावा घेण्याच्या निमित्ताने संविधान बदलून टाकण्याचा आणि त्याचा आत्माच संपवण्याचा प्रयत्न होतोय. असे सारे प्रयत्न रोखले पाहिजेत अशी मांडणी करणारा उदयोन्मुख विश्लेषक कबीर सोनावणेचा हा लेख ​

 

 या २६ नोव्हेंबरला आपल्या देशाचा कणा असलेल्या आणि देशाच्या व  देशातील  व्यवहारावर  अंकुश ठेवणाऱ्या  भारतीय संविधानाला ६५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. 

   या सहा दशकात एक समाज म्हणून भारतात अनेक राजकीय आणि सामाजिक बदल झाले.जुन्या सामाजिक राजकीय ,आर्थिक आव्हानां बरोबरच नवीन सामाजिक,राजकीय,आर्थिक आव्हाने वेगळ्या स्वरुपातउभी राहिली, तर देशाच्या विकासात आड येणारे कित्येक जुने अडथळे दूर  केले गेले. संविधानातील तरतुदीनुसार नवे कायदे तयार होऊ लागले ,नव्या यंत्रणा स्थापन झाल्या आणि कार्यरत झाल्या. वासाहतिककालखंडात जरी  संविधान तयार झाले असले तरीही त्या काळापासून ते आजतागायत ते  तेवढेच भक्कम आणि मार्गदर्शक आणि कालसुसंगत राहिले आहे.जात,वर्ग,वर्ण,धर्म प्रांत या नावाखाली होणाऱ्या भेदभावावर भरभक्कम कायदेशीर आधाराचा स्त्रोत म्हणून भूमिका  बजावत आहे.

      ६५ वर्षाच्या या काळात एका बाजूला अफाट संपत्ती वाढत गेली ,गरिबांचे अन्नाअभावी मृत्यू झाले ,देशाच्या राजधानीतच एका विद्यार्थिनीवर बलात्कार होऊन त्यात तिचा मृत्यू झाला ,न्यायाला विलंब होत आहे,भ्रष्टाचार वाढतच चालला आहे,शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत,असंघटितांची स्थिती भयानक होत चालली आहे,जंगले लोप पावली आहेत,आणि जमीन हक्कांची अंमलबजावणी झालेली नाही.जातीय अत्याचार आणि जमातीय-धार्मिक दंगली होत आहेत.

.. हे सर्व चित्र पहिले तर एखादा म्हणेल की संविधानाचा सद्यस्थितीत काय उपयोग आहे?परंतु हा दृष्टीकोन योग्य नाही..या संदर्भात संविधानाचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते की ‘संविधानाचे यश त्याच्या भक्कमपणावर अवलंबून नसून संविधानाच्या भक्कम अंमलबजावणी आणि त्यातील मुलभूत पायाभूत तत्वांच्या प्रसारावर अवलंबून आहे.' 

भारतीय संविधानाला उभी राहिलेली सर्व आव्हाने पार करत भारतीय संविधान आणि संविधानाने उभ्या केलेल्या न्याय यंत्रणा ,निवडणूक आयोग ,कॅग आदी यंत्रणांनी वेळोवेळी जनतेच्या हिताच्या ठाम भूमिका बजावल्या आहेत.केशवानंद भारती सारखा मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणारा ऐतिहासिक निर्णय असो किंवा निवडणूक आयोग ,कॅग,केंद्रीय दक्षता आयोग…आदींनी अनेकदा घेतलेले निर्णय असोत न्यायव्यवस्था व निवडणूक आयोग ,कॅगसारख्या यंत्रणा यांनी  त्यांच्या कृती आणि निर्णयातून संविधानिक तत्वांचे पालन करून त्याचे संरक्षण केले आहे.सत्तेपासून   न्याय व्यवस्था , निवडणूक आयोग ,कॅग यासारख्या यंत्रणा स्वतंत्र आणि स्वायत्त ठेवण्याच्या घटनात्मक तत्वामुळेच हे शक्य झाले आहे.संविधानकारांनी संविधान लवचिक बनविले आहे,ते बदलण्यास कठीण नाही .नवी आव्हाने,नव्या सामाजिक ,मानवी गरजा ,नवी परिस्थिती याच्याशी सुसंगत असे बदल संविधानात करता येण्याची हमी संविधानकारानी दिली आहे.यावरूनच संविधानकारांची दूरदृष्टी दिसून येते. गांधी नेहरु आंबेडकर या त्रयींने भारताला ‘भारत’ म्हणून घडवले. त्यांच्या विचारांचा प्रभाव संविधानावर दिसून येतो. घटनेत केलेली एक महत्वाची दुरुस्ती म्हणजे महिलांना सत्तेत वाटा देणारी ७३ व ७४वी घटना दुरुस्ती.या घटना दुरुस्तीमुळे केवळ महिलांनाच नव्हे तर अनुसूचित जाती,जमातींना प्रतिष्ठेच्या पदांवर आरक्षण मिळाले. अर्थात लवचिक याचा अर्थ काहीही बदल करणे यात शक्य आहे असे नाही. देशाची जडणघडण ज्या मूळ तत्वांवर झाली त्याची एक बेसिक डॉक्ट्रीन आहे त्यात बदल न घडवता केले गेलेले निर्णय संविधानात समाविष्ट करता येतील

मात्र संविधानाचा आढावा घेण्याच्या नावाखाली संविधान बदलण्याचे प्रयत्न अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर सुरु झाले आहेत.असे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत. अगदी परवाच महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सरकारी कर्मचा-यांनी शपथ कशी घ्यावी, या १९५२ सालच्या नमुन्यात बदल करत ‘ ईश्वर मला सहाय्य करो’ असे वाक्य समाविष्ट केले आहे.(११नोव्हे २०१४ रोजी हे परिपत्रक शासनाने काढले आहे) खरेतर संविधानात कोणत्याही धर्माचा आणि ईश्वराला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही असे असताना नव्या सरकारने असा बदल करणे चुकीचे नाही काय ? उद्या एखाद्या ख्रिश्चन कर्मचा-याने ‘ फादर/ येशू मला माझ्या कामात सहाय्य कर’ अशी शपथ घेतली तर ? धर्मसंस्था आणि राज्यसंस्था यांची फारकत असणे आणि धर्मसंस्थेत वेळोवेळी राज्यसंस्थेने सकारात्मक हस्तक्षेप करणे हे आपल्या आधुनिक राज्याचे महत्वाचे वैशिष्ट्य आहे. 

 

भारतीय समाज जात,वर्ग,वर्ण लिंग,धर्म प्रांत  यात विभागलेला आहे.अशा समाजात विकासाचेच नव्हे, तर दररोजच्या व्यवहाराचेही अनेक प्रश्न तयार होतात,विकासाच्या प्रक्रियेत आणि व्यक्तिगत विकासातही अडथळे तयार होतात. अशा समाजाला समता , स्वातंत्र्य ,सामाजिक न्याय याची हमी भारतीय संविधानाने दिली आहे आणि त्यामुळेच असा समाज एकत्र राहू शकतो.या तत्वांशी तडजोड झाली तर भारताच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचेल कारण या तत्वात आणि सहभागी लोकशाही,मुक्त विचार स्वातंत्र्य ,निधार्मिकता आणि सर्वाना समान संधी यातच  भारत, भारतीयत्व ही संकल्पना सामावलेली आहे.

.भारतीय संविधान आणखी एका बाबतीत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. भारताला समकालीन असलेल्या दक्षिण आशिया आणि तिसऱ्या जगातील नवस्वतंत्र देशांपेक्षा अनेक मुलभूत मुद्द्यांवर भारतीय संविधान या देशांपेक्षा पूर्णतः वेगळे आहे ,प्रगत ,पुढारलेले ,व मानवी हक्काधारित  आहे.याचबरोबर पाश्चात्य राष्ट्रांच्या संविधानापेक्षा ते दोन पावले पुढेच आहे कारण देश स्वतंत्र झाल्याबरोबर प्रौढ मतदानाचा सार्वत्रिक  हक्क आणि महिलांना मतदानाचा हक्क भारतीय संविधानाने दिला आहे.तथाकथित पुढारलेल्या पाश्चात्य राष्ट्रात समाजातील सर्वांना विशेषतः महिलांना मतदानाच्या हक्कासाठी प्रखर संघर्ष करावा लागला ,रस्त्यावर यावे लागले,या राष्ट्रांच्या संविधानात स्त्रियांना मतदानाच्या हक्काच्या तत्वाचा समावेश नव्हता,जो भारतीय संविधानात आहे

ग्रान्वील ऑस्टीन (Granville Austin) या सुप्रसिध्द अमेरिकन इतिहासकाराने आपल्या ‘Indian Constitution: A cornerstone of a nation’ या आपल्या अभ्यासपूर्ण ग्रंथात बऱ्याच वर्षापूर्वी प्रतिपादन केले आहे की भारतीय संविधान हे भारताच्या अन्य शेजारी राष्ट्राप्रमाणे कधीच  अरिष्टात सापडणार नाही तर ते भारतीय राजनीतीला सतत यशस्वी दिशा देत राहील.

गेल्या सहा दशकांचा साकल्याने विचार करता एक गोष्ट अगदी निश्चितपणे म्हणता येते की भारतीय संविधानाने विविधतेने नटलेल्या समाजाला निश्चितपणे आधार दिला आहे,यातील संविधानिक तत्वांचे प्रामाणिकपणे पालन केले तर मानवी हक्कांची हमी देत भारत नवी सामाजिक ,आर्थिक क्षितिजे नक्कीच पार करेल,ओलांडेल.

- कबीर सोनावणे

(कायद्याचा अभ्यास करणारा कबीर हा उदयोन्मुख राजकीय विश्लेषक आहे ) 

kabirsonawane@outlook.in

About the Author

कबीर's picture
कबीर