प्रकल्पासाठी भाडेपट्ट्यावर भू-संपादन

प्रकल्पासाठी जमीन हवी, हे निर्विवाद; पण ती प्रकल्पाच्या मालकीचीच असली पाहिजे असे थोडेच आहे? शेतकऱ्यांकडून जमिनी भाडेपट्ट्यावर घेऊन सुद्धा प्रकल्प उभारता येतीलच की! समजा, भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या जमीनीवर प्रकल्प उभारण्यासाठी बँका कर्ज देण्यास खळखळ करतात अशी अडचण असेल, तर शासनाने तेथे जरूर हस्तक्षेप करावा. त्या संबंधात नवे कायदे करावेत. उगीच गरीब बापड्या शेतकऱ्यांना दंडातल्या बेटकुळ्या दाखवण्यात कोणता पुरुषार्थ आहे? अशा रितीने भाडेपट्ट्यावर जमीन घेतली तर प्रकल्पाची मूळ भांडवली गुंतवणूकही कमी होईल; शेतकऱ्यांची जमिनीवरची कागदोपत्री मालकी कायम राहणार असल्याने त्यांचा विरोधही राहाणार नाही, उलट यांतून शेतकऱ्यांना दरमहा शाश्वत उत्पन्नाचे हक्काचे साधन मिळेल.

भूमी संपादन कायद्याच्या संदर्भात सुरु असलेल्या वादाच्या संदर्भात रवींद्र देसाई यांनी सुचविलेला हा मार्ग

 

अजापुत्रम् बलीम् दध्यात्

देवापुढे नेहमी बोकडाचा बळी देतात. वाघाचा बळी दिलेला देवाला आवडणार नाही असे थोडेच आहे? पण गळ्यावरून सुरी फिरवण्यासाठी नेल्या जाणाऱ्या बोकडाची आई जरी काहीच प्रतिकार करत नसली, तरी अशा प्रसंगी वाघीण थोडीच पायात शेपूट घालून गप्प बसेल? ती उलट हल्ला करेल; नेणाऱ्याच्या नरडीचा घोट घेईल. राष्ट्रभाषेत सांगायचे तर ‘लेने के देने पडेगे’! मग इतकी कटकट हवीच कशाला? त्यापेक्षा प्रतिकार करू न शकणारे बकरेच देवापुढे बळी देऊन मोकळे व्हावे, हेच अधिक उचित! शिवाय नंतर तेच बकरे देवाचा प्रसाद म्हणून खाण्यासही आपण सारे मोकळे! देवही खुष, आपणही खुष! कदाचित म्हणूनच ‘जमीन अधिग्रहण’ कायद्यातील प्रस्तावित तरतुदींकडे पाहिले की पूर्वापार चालत आलेली ‘अजापुत्रम् बलीम् दध्यात्’ हीच उज्वल (!) परंपरा आज मोदी सरकारही तितक्याच निष्ठेने पाळू पाहते आहे, असे प्रकर्षाने वाटते.

पण तसे पाहिले तर बापड्या मोदी सरकारची तरी यात काय चूक? विकासासाठी कोणताही प्रकल्प राबवायचा म्हटले की त्यासाठी जमीन तर हवीच! विकास प्रकल्प हवेमध्ये अधांतरी थोडेच उभारता येतात? जमीन घ्यायची म्हटले की मुळात जमीनमालक ती विकायला तयार असला पाहिजे; आणि दुसरे म्हणजे ती रास्त दरात विकत मिळाली पाहिजे. (फुकटात मिळाली तर अधिकच चांगले!) कारण जमीन स्वस्तात मिळाली तरच कोणताही प्रकल्प किफायतशीर ठरण्याची किमान थोडी तरी शक्यता असते. फायद्याची शक्यता असेल तरच त्यासाठी भांडवल गुंतवायला कोणी तरी तयार होणार. भांडवल उभारणी झाली तरच तो प्रकल्प अस्तित्वात येणार. प्रकल्प अस्तित्वात आला तरच त्यातून रोजगार निर्माण होणार, सेवासुविधा उत्पन्न होणार, भरभराट येणार, विकास होणार! विकास हवा, प्रगती हवी तर त्यासाठी अर्थातच जमीन हवी; आणि तीही स्वस्तात उपलब्ध व्हायला हवी; हीच मुळात सगळ्यात पहिली अट असते. 

जमीन हेच बहुसंख्य शेतकऱ्यांचे आणि शेतमजूरांचे उपजीविकेचे एकमेव साधन असते. त्यांचे जगणे थेटपणे केवळ जमिनीवर अवलंबून असते. त्यामुळे शेतकऱ्याकडून राजीखुषीने आणि शिवाय अल्पमोलाने जमीन मिळवणे हे पूर्वीसुद्धा केवळ अशक्यच असे. सबब पारतंत्र्याच्या काळात इंग्रजांनी लष्करी वा सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन मिळवण्याचा एक अभिनव मार्ग शोधून काढला होता; ‘लँड अॅक्विझिशन’! सार्वजनिक कामांसाठी योग्य वाटेल ती जमीन सरळसरळ जणू जप्तच करायची! हां, पण शासनाचे निष्ठूर काळीज उघड करणारा ‘जप्ती’ हा चपखल शब्द या कृतीबाबत कोणी वापरू नये; यासाठी इंग्रज शासन स्वतःच जप्त जमिनीचा ‘बाजारभाव’ ठरवे. नुकसानभरपाई वा मोबदला या नावाने तुटपुंजी रक्कम शेतकऱ्याच्या अंगावर फेके आणि त्याच्या तोंडाला राजरोसपणे पाने पुसे. पण पारतंत्र्याच्या काळात ‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले’ तरी ‘बळी’ जाणारा तो दुर्बळ ‘बळीराजा’ तक्रार तरी कोणाकडे करणार?

1984 पासून सुरू असलेली ‘कृषीप्रधान’ (!) देशातील ही अन्याय्य प्रथा खरे तर 1947 सालीच मोडली जाणे आवश्यक होते; पण दुसऱ्याकडून हिसकावून आणलेली दुभती गाय परत करायला किंवा सहजपणे हिसकावून आणता येतील अशा दुसऱ्यांच्या गाई आपल्या गोठ्यात सामील न करायला स्वतंत्र भारताचे राज्यकर्ते मूर्ख थोडेच होते? राज्यकर्ता व्हायचे तर काही गुणसूत्रे (खरे तर दोषसूत्रे!) अंगामध्ये असावीच लागतात, त्यातले एक गुणसूत्र म्हणजे तोंडाने गरिबांच्या कल्याणाच्या केलेल्या घोषणा लगेच विसरता येणे! त्यामुळे थेट 2013 पर्यंत हा कायदा रद्द करावा, निदान त्यातला अमानुषपणा तरी कमी करावा, असेही कोणा महाभागाला वाटले सुद्धा नाही. पारतंत्र्यात लष्करी ठाणी, धरणे, कालवे, रेल्वे, रस्ता, दवाखाना, शाळा अशा कामांसाठी संपादित झालेल्या जमिनी निदान शेवटपर्यंत शासनाच्या मालकीच्या व शासनाच्या ताब्यातच राहात; पण स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘कल्याणकारी शासन’ अशी भूमिका स्वीकारून, जीवनाच्या सर्वच अंगाना स्पर्श करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून, सार्वजनिक हित या नावाखाली जमिनी सक्तीने ताब्यात घेऊन, उद्योगांमुळे रोजगार निर्मिती होईल या सबबीखाली त्या जमीनी उद्योजकांना खिरापतीप्रमाणे वाटण्याचीही जबाबदारी शासनाने स्वीकारली. नुसत्या उद्योजकांनाच नव्हे, तर शिक्षणसंस्थांनाही! (खास करून आपल्या पक्षाच्या शिक्षणसम्राटांना!)

आणि या असल्या ‘आयजीच्या जिवावर बायजी उदार’ नीतीनेच वादाला खरे तोंड फुटले. अन्यथा रेल्वेसाठी वा हायवेसाठी जमीन संपादनासाठी कोणीच फारसा विरोध करत नसे. अजूनही करत नाही. पण शासनाने सार्वजनिक हिताचे नाव पुढे करून जमीन कवडीमोलाने ताब्यात घ्यायची; उद्योजक रोजगार निर्मितीसाठी उद्योग उभारेल या आशेवर ती डेव्हलप करून, उद्योजकाला किफायतशीर पडेल अशा दराने त्याला विकायची आणि त्याने मात्र रोजगार निर्मितीच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासून, मधल्यामध्ये लक्षावधी रुपयांचा मलिदा खाऊन तिसऱ्याच कोणातरी व्यावसायिकाला भलत्याच कोणत्या तरी व्यवसायासाठी सूपूर्द करायची, असे पाहिले की ज्याच्याकडून मूळ जमीन सक्तीने घेतली त्याचे काळीज पेटून उठल्याशिवाय कसे राहील? आणि मग ‘लँड अॅक्व्हिझिशन’ या संपूर्ण संकल्पनेलाच विरोध केल्याशिवाय कोण कसे राहील?

म्हणूनच थोड्या वेगळ्या दृष्टीने या प्रश्नाकडे पाहिले; यातील अन्याय झाल्याची भावना कमी होईल अशी काळजी घेतली आणि ‘विन-विन सिच्युएशन’ तयार केली तर हा विरोध मावळू शकेल. प्रकल्पासाठी जमीन हवी, हे निर्विवाद; पण ती प्रकल्पाच्या मालकीचीच असली पाहिजे असे थोडेच आहे? शेतकऱ्यांकडून जमिनी भाडेपट्ट्यावर घेऊन सुद्धा प्रकल्प उभारता येतीलच की! समजा, भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या जमीनीवर प्रकल्प उभारण्यासाठी बँका कर्ज देण्यास खळखळ करतात अशी अडचण असेल, तर शासनाने तेथे जरूर हस्तक्षेप करावा. त्या संबंधात नवे कायदे करावेत. उगीच गरीब बापड्या शेतकऱ्यांना दंडातल्या बेटकुळ्या दाखवण्यात कोणता पुरुषार्थ आहे? अशा रितीने भाडेपट्ट्यावर जमीन घेतली तर प्रकल्पाची मूळ भांडवली गुंतवणूकही कमी होईल; शेतकऱ्यांची जमिनीवरची कागदोपत्री मालकी कायम राहणार असल्याने त्यांचा विरोधही राहाणार नाही. उलट यांतून शेतकऱ्यांना दरमहा शाश्वत उत्पन्नाचे हक्काचे साधन मिळेल. शेतकऱ्यांना प्रकल्पात जमिनीची किंमत लक्षात घेऊन त्या प्रमाणात प्रमोटर्स शेअर्स देऊन किंवा काही प्रमाणात प्रेफरन्स शेअर्स देऊन प्रकल्पाच्या मालकीतच सहभागी करता येईल. पण हा पर्याय थोडा धोकादायकही आहे कारण प्रकल्प काही कारणाने तोट्यात गेला तर शेतकऱ्याची ही गुंतवणूक नुकसानीची ठरेल. पण प्रकल्पाची मूळ भांडवली गुंतवणूक मर्यादित ठेवण्यासाठी व शेतकऱ्यांना प्रकल्पात मालकी हिस्सा देण्यासाठी या धर्तीवर काही रचना अधिक कल्पकतेने आखता येतील.

 

उद्योजकांसाठी काही तरी भरीव करण्याची इच्छा असलेल्या शासनाला इथे खूप काहीसे करता येण्याजोगे आहे. शेतजमिनीवर शेतकऱ्याची मालकी राहिल; पण त्याची मर्जी सांभाळण्याची उद्योजकाला गरज पडणार नाही, असे उद्योजकाला निश्चिंत करणारे कायदे करणे, जमिनीवर प्रकल्प चालू असेल तर ती जमीन अन्य कोणाला विकण्यास, हस्तांतरित करण्यास मज्जाव करणारे कायदे बनवणे, हेही महत्त्वाचे आहे. ते शासनाने जरूर करावे; पण सतत केवळ Rob Peter to pay Paul  असे कसे चालेल?

अशी ‘विन-विन सिच्युएशन’ तयार केली तर 70 टक्के सहमतीची अटही कोणत्याही प्रकल्पासाठी अडचणीची ठरणार नाही. शेतीच्या कामातून मोकळीक मिळून, भाडे म्हणून हमखास उत्पन्नही मिळणार असेल आणि जमिनीची कागदोप़त्री मालकीही (भले अधिकारशून्य!) टिकून राहाणार असेल तर जिराईत शेती करणारे बहुसंख्य शेतकरी उलटे स्वतःच प्रस्ताव घेऊन येतील. कारण मग ते अन्यत्र काही रोजगार शोधायला मोकळे होतील. तुम्हाला नाही असे वाटत?

 

रवीन्द्र देसाई

9850955680

desaisays@gmail.com

About the Author

रवींद्र देसाई's picture
रवींद्र देसाई