देसाईंची कल्पना अव्यवहार्य !

-मंदार काळे 

….

भूमी संपादन कायद्याच्या संदर्भात रवींद्र देसाई यांच्या कल्पनेचा प्रतिवाद करणारा मंदार काळे यांचा लेख

……

 

माझ्या मते शेतकर्‍याला दोन प्रकार भागधारक करून घेणे शक्य आहे. पहिला म्हणजे रवींद्र देसाई यांनी सुचवलेला जमीन न विकता केवळ भाडेपट्ट्याने देणे आणि दुसरा म्हणजे त्यांना गुंतवणुकीच्या प्रमाणात त्या उद्योगात भागधारक (shareholders) करून घेणे. आता याक्षणी मला दोन्हीही अव्यवहार्यच नव्हे तर एकरकमी नुकसानभरपाई घेण्यापेक्षाही अधिक नुकसानीत नेणारे वाटतात.

पहिल्या प्रकारात नियमित उत्पन्नाची सोय होते हा फायदा दिसतो. पण याची खात्री देता येईल? निरनिराळ्या सबबीखाली (कंपनी तोट्यात आहे, सध्या ऑडिट चालू आहे, मोठी ऑर्डर मिळाल्याने बराचसा पैसा कच्च्या मालाच्या खरेदीत अडकून पडला आहे इ. इ.) जर शेतकर्‍याचे हे उत्पन्न अनियमित झाले तर जमीनही गेली नि उत्पन्नही अशा गर्तेत पुन्हा शेतकरी सापडतो. इथे कुणी पोस्ट डेटेड चेक्सचा मार्ग सुचवेल; पण त्यातून आणखी प्रश्न निर्माण होतात. समजा अगदी चेक बाउन्स झाला म्हणून कंपनीवर फौजदारी कारवाई करायची तर त्यासाठी लागणारा पैसा कुठून आणणार शेतकरी? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांबाबत असंवेदनशील असलेले पोलिस केवळ एक चेक बाउन्स झाल्या यासाठी तक्रार नोंदवायला आलेल्या शेतकर्‍याचे स्वागत कसे करतील असे आपल्याला वाटते? निदान एकरकमी अनेकांची चेक बाउन्स झाले तर संघटितपणे काही करता येईल असा तर्क देता येईल. पण निवडून काही जणांचे चेक पास केले नि काही ब्लॉक केले असे घडले तर? शिवाय सरसकट देणे नाकारणे यापेक्षा उशीरा देणे हा अधिक भयानक प्रकार. दोन तीन महिन्यांनी मिळतात या भरवशावर राहिलेला शेतकरी आता काहीच मिळणार नाही या निष्कर्षाला येईतो पाच-सहा महिने निघून जातील नि त्यावेळी तक्रार करताना 'इतके महिने काय झोपला होतास का?' या प्रश्नाला त्याला सामोरे जावे लागेल.

इथे सरकार उद्योगांना जामीन राहून 'उद्योगांनी नाही दिले तर शासन देईल' (इथेही कारभार तसाच असतो हे गृहीत धरूनही हे एक पाऊल पुढे म्हणतो) अशी हमी सरकार देईल का? सरकारी चेक बाउन्स झाल्यावर निदान सरकारची नाचक्की होते म्हणून तरी पैसे नियमित मिळतील अशी थोडी आशा करता येईल;पण जिथे जमीन अधिग्रहणाच्या झंझटीतूनच सरकार शेपूट सोडवून घेऊ पहात आहे तिथे स्वतःवर नियमित पैसे देता येईल याची सोय करून ठेवण्याचे बंधन ते स्वीकारतील याची शक्यताच नाही. हा झाला उत्पन्न मिळण्या न मिळण्याचा मुद्दा.

दुसरा मुद्दा जमीन हस्तांतरित झाली नि हातात दुसरी जमीन घेण्याइतका पैसाही आलेला नाही (कारण तो हप्त्याने येणार आहे. काही भाग सुरुवातीला एकरकमी आला तरी तो जमीनीच्या किंमतीएवढा नक्कीच नसेल) तर शेतकर्‍याने रोजगार काय करायचा? प्रश्न सनातन आहे. विकासाचे वारकरी अनेक वर्षे पुढे करत असलेला पर्याय म्हणजे शेती सोडून अन्य उद्योग करण्याचा अनाहुत नि अव्यवहार्य सल्ला. एखादा इंजीनियर आयटीतली नोकरी गेली म्हणून फाईव स्टार होटेलच्या मॅनेजरची नोकरी करेल काय? उत्पन्न जवळजवळ तेवढेच मिळेल ना? मुद्दा उत्पन्नाचा नसतो, अंगभूत कौशल्याचा असतो तसेच आपण कुठला रोजगार करावा या स्वातंत्र्याचा असतो.  उमेदीची वर्षे ज्या कामात घालवली ते सोडून अन्य काम करणे खूपच अवघड असते.

दुसरा पर्याय अधिक धोकादायक आहे. भांडवलशाही म्हणजे जादूची कांडी समजणारे हा पर्याय अतिशय हिरिरीने मांडत असतात. उद्योगाच्या नफ्यात शेतकर्‍याला वाटा मिळेल नि जसजशी त्या उद्योगाची प्रगती होईल तसतसा शेतकर्‍याला मिळणाराही फायदा वाढत जाईल असे रम्य स्वप्न ते दाखवत असतात;पण इथे चलाखी असते किंवा नेहमीच एक बाजू वा संभाव्य फायदेच पाहण्याची तसेच इतरांच्या अडचणींबाबत बेफिकीर उकल तोंडावर फेकण्याची वृत्तीही. उद्योग नफ्यात गेला नाही तर...? तर शेतकर्‍याचे काय होणार? यावर बेरड भांडवलशाहीवाले म्हणणार, मग फायद्यात तुम्हाला वाटा हवा तर तोटाही तुम्ही सोसायला हवा. आता मुळात 'आम्हाला वाटा हवा' असे शेतकर्‍याने म्हटले नाही, ते त्याच्यावर लादले गेले आहे. आता पुस्तके वाचून पॉजिटिव थिंकर ऊर्फ सकारात्मक दृष्टिकोनवाले म्हणवणारे म्हणतील की तोट्यात जाईल असे आधीच का म्हणावे? त्यावर बरीच उत्तरे देता येतील. पहिले म्हणजे कोणताही निर्णय घेताना सकारात्मक असणे म्हणजे संभाव्य धोक्यांकडे दुर्लक्ष करणे हा भाबडा दृष्टिकोन आहे. ( मुख्य म्हणजे हे ‘सकारात्मक’वाले स्वतःसंबंधी निर्णयाबाबत इतके 'सकारात्मक' वगैरे नसतात. नियमित वेतनाची नोकरी करणारे हे लोक स्वत: तो पैसा भांडवली बाजारात गुंतवत नाहीत; मुदत ठेव इन्शुरन्स किंवा घर/जमीन अशा 'सेफ' ठिकाणीच गुंतवतात हे जाताजाता नोंदवायला हरकत नाही.) आता पुन्हा मूळ मुद्द्याकडे (तोट्यात का जाईल?) याच्याकडे येऊ. अशा तर्‍हेने स्वस्त जमीनी ताब्यात घेणारे किती उद्योग फायद्यात आहेत याचा अभ्यास करायला हरकत नसावी. उदाहरणे घेऊन नव्हे,तर एकुणात प्रमाण किती हा माझा प्रश्न आहे. चार दोन यशस्वी उद्योगांची उदाहरणे नक्कीच दाखवता येतील; पण बहुसंख्य उद्योग हे राजकारण्यांकडून डमी उभे करून जमिनी ताब्यात घेण्यापुरतेच कागदावर उभे केलेले असतात. ते कधी जमिनीवर उभे रहातच नाहीत तर फायद्यात जाण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. उद्देशच मुळी जमीन बराच काळ वापराविना ठेऊन आपल्या सोयीचे सरकार आले की त्यावरचे आरक्षण बदलून गृहप्रकल्पासारख्या हुकमी फायदा देणार्‍या व्यवसायासाठी बदलून घेण्याचाच असतो. (याच कारणासाठी पाच वर्षे वापराविना राहिलेली जमीन मूळ मालकाला परत देण्याची तरतूद २०१३ च्या कायद्या करण्यात आलेली आहे जी महामहीं मोदी काढून टाकत आहेत.) या पलिकडे जे प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करतात तिथेही अधिकाधिक शेअरहोल्डर्स जोडून घेऊन शेतकर्‍यांच्या गुंतवणुकीचा वाटा कमी करत नेणे शक्य आहे. प्रेफरेन्शिअल शेअर्स असा एक प्रकार असतो पहा. ज्यातून आधीच भागधारक असलेल्यांना अधिक शेअर्स ऑफर केले जातात. गरीब शेतकर्‍याकडे ते खरेदी करण्यास अर्थातच पैसा नसल्याने प्रवर्तकांचे नि त्यांच्या पित्त्यांचे शेअर्स वाढत जातात नि यथावकाश शेतकर्‍याचा भाग नगण्य होऊन जातो.

या माझ्या मांडणीवर दोन प्रतिवाद येतील.

पहिला म्हणजे राजकारणी. इतके दिवस ते करून पाहिलं आता हे करून पहा; पण हा स्वतःच स्वतःला बाधित करणारा आहे. नवा प्रस्ताव जुन्यातले धोके/दोष कसे दूर करतो हे नव्या मांडणी करणार्‍याने स्पष्ट करायला हवे. शिवाय नव्या व्यवस्थेतला फायदा-तोट्याचा ताळेबंद मागच्यापेक्षा अधिक शिलकीचा कसा आहे हे ही सिद्ध करावे लागते. त्याविना केवळ  इतके दिवस दूध प्यालात आता दारु पिऊन बघा असे म्हणण्यासारखे आहे. दारु ही दुधाहुन अधिक पौष्टिक आहे किंवा स्वस्त आहे किंवा सहज उपलब्ध आहे,अशा मुद्द्यांवर तिला दुधापेक्षा स्वीकारार्ह सिद्ध करावे लागते. केवळ चूष म्हणून नवा पर्याय देणे चूक असते.

दुसरा आक्षेप असा येईल की हे सारे मुळात अंमलबजावणीतले धोके सांगत आहेत, ते सध्याच्या प्रकारातही आहेतच की. हे बरोबरच आहे. आणि म्हणूनच नवी व्यवस्था हवी कशाला, ज्या व्यवस्थेतले धोके, लूपहोल्स आपण अनेक वर्षांच्या अनुभवातून ओळखले आहेत तेच दुरुस्त वा परिणामकारक का करायचे नाहीत? व्यवस्था आमूलाग्र बदलताना नव्या व्यवस्थेचे काटेकोर मूल्यमापन हवे नाहीतर आगीतून फुफाट्यात पडल्याचा अनुभव यायचा. राजकीय पातळीचर केवळ हा नको, म्हणून तो आणा या निर्णयाचे परिणाम आपण भोगतो आहोतच ना.

 

- मंदार काळे

( सांख्यिकीशास्त्रातून डॉक्टरेट प्राप्त करणारे मंदार काळे हे प्रसिध्द लेखक आहेत.) 

About the Author

मंदार काळे's picture
मंदार काळे