भारत – दक्षिण आशियाचा ‘बिग ब्रदर’ की ‘एल्डर ब्रदर’?

भारत – दक्षिण आशियाचा ‘बिग ब्रदर’ की ‘एल्डर ब्रदर’?
                                                                                             

साधारण एक वर्षापूर्वी म्हणजे मे २०१४ मध्ये भारतात सत्तापालट झाला आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाला अनपेक्षित असे स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्यानंतर गेल्या एका वर्षात मोदींच्या धोरणांविषयी प्रचंड उहापोह झाला. यातील एक महत्वाचे क्षेत्र म्हणजे भारताचे परराष्ट्र धोरण. 
नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या शपथ ग्रहण समारंभाच्या दिवशीच भारताच्या आगामी परराष्ट्र धोरणाविषयीची वाच्यता आपल्या कृतीतून केली. त्यांनी ‘सार्क’ (साऊथ एशियन असोसिएशन फॉर रिजनल कोऑपरेशन) राष्ट्रांच्या सर्व प्रमुखांना त्यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण दिले आणि तिथूनच खरे तर मोदी पुढील पाच वर्षांत काय करणार याची चर्चा सुरु झाली. निवडणूक प्रचार काळात पाकिस्तानवर आगपाखड करणाऱ्या मोदींच्या शपथविधीला पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ उपस्थित राहतील की नाही याची अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत उत्सुकता होती आणि शेवटी शरीफ यांच्या उपस्थितीनंतर भारत पाक संबंधांमध्ये नवीन पर्वाची ही सुरुवात आहे का, अशा प्रकारच्या चर्चेला ऊत आला. आणि याच उत्साहपूर्ण वातावरणात नरेंद्र मोदी सरकारच्या कामाची सुरुवात झाली. 
भारत आणि भारताची शेजारी राष्ट्रे यांचा इतिहास सारखाच असला तरी वर्तमानकाळ मात्र फार वेगळा आहे. दक्षिण आशिया क्षेत्रात भारतासारखा एक बलाढ्य लोकशाही देश आहे, तर पाकिस्तान सारखा स्वतःच्या अस्तित्वाची लढाई करणारा दुसरा देश आहे. त्याशिवाय भारताशी घनिष्ठ संबंध असणारा बांग्लादेश आहे, तर स्वतःची लोकशाही टिकवत व भूतकाळातील तामिळ-सिंहली वादातून पुढे वाटचाल करणारा श्रीलंका आहे. त्याचप्रमाणे नेपाळ, भूतान आणि मालदीव सारखी छोटी, पण भारताशी जिव्हाळ्याचे संबंध असणारी राष्ट्रेही आहेत. एकूणच या प्रदेशाचे राजकारण अगदी गुंतागुंतीचे राहिले आहे. 
साधारणतः १९९० च्या सुमारास जेव्हा भारत जागतिकीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करू लागला तेव्हाच भारताची दक्षिण आशिया क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करायला सुरुवात झाली. मग १९८८ साली भारताने आपल्या युद्धनौका मालदीवला पाठवून तिथे होत असलेला लष्करी उठाव उधळून लावणे असेल, किंवा १९९० च्या पूर्वार्धात श्रीलंकेला तामिळी अतिरेक्यांविरुद्ध केलेली मदत असेल; ही सर्व भारताचे कार्यक्षेत्र विस्तारत असल्याची लक्षणे होती. यानंतर पी. व्ही. नरसिंहराव आणि आय के गुजराल यांसारख्या पंतप्रधानांनी भारतीय परराष्ट्र धोरणाला एक नवी दिशा दिली. 
परंतु, याच काळात भारताच्या या प्रतिमेविषयी शेजारी राष्ट्रांच्या मनात एक धास्ती निर्माण होऊ लागली. प्रदेशातील सर्वात मोठा देश म्हणून भारत दांडगाई करत आहे अशी काहीशी प्रतिमा सर्वत्र निर्माण झाली. यातच १९९८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान ह्या दोन्ही शत्रू राष्ट्रांनी अण्वस्त्रेही निर्माण केली होती. प्रादेशिक शांततेला धोका तर निर्माण होत नाही ना, अशी भीती १९९९ च्या कारगिल युद्धाने निर्माण केली. 
हाच काळ होता जेव्हा चीन आपल्या कक्षा विस्तारण्यात गुंतला होता. अमेरिकेला शह देण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणारा चीन आपले साम्राज्य जगभर पसरवित होता. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून चीनने दक्षिण आशिया क्षेत्रातही पावले रोवायला सुरुवात केली. पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका आणि अगदी नेपाळ या सर्वच राष्ट्रांची चीनशी जवळीक वाढली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या सरकारच्या काळात तर चीनचे भारतीय हद्दीत होणारी घुसखोरी खूप मोठा वादाचा विषय ठरली. ह्या घटना काही नवीन नव्हत्या, परंतु वाढलेल्या माध्यमांच्या संख्येमुळे याविषयीची वाच्यता मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली. त्यामुळेच नव्याने आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारला ह्या सर्वच गोष्टींकडे ध्यान देत आपली परराष्ट्र नीती आखण्याची सुरुवात करावी लागली. नरेंद्र मोदींनाही आधीच्याच सरकारांप्रमाणे प्रामुख्याने चीनचा विचार आपल्या परराष्ट्र धोरणाच्या मध्यभागी ठेवणे भागच होते. 
पंतप्रधानपद स्वीकारल्यावर मोदी कोणत्या देशाचा पहिला दौरा करतील याची सर्वांनाच उत्सुकता होती. मोदी पहिले अमेरिकेला जातील की युरोपला यावर चर्चा रंगू लागल्या. पण मोदींनी आपण पहिला विदेश दौऱ्यासाठी भूतानची निवड केल्याची घोषणा केली आणि सर्वांना आश्चर्यचकित केले. भूतान... भारताचा एक सर्वात जिवलग मित्रदेश. भारताप्रमाणेच भूतानचेही चीनसोबत काही सीमावाद आहेत. भारत आणि चीन यांच्या मधील ‘बफर स्टेट’ असणाऱ्या भूतानचे चीनशी यापूर्वी काहीच औपचारिक राजकीय संबंध राहिलेले नाही. भूतानचे परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा धोरण यावरही भारताचाच दबदबा राहिला आहे. परंतु, २०१२ मध्ये काही तत्कालीन चीनी राष्ट्राध्यक्ष आणि भूतानचे पंतप्रधान यांची पहिल्यांदा ब्राझीलमधील रिओ दी जेनेरो येथे भेट झाली. चीन थिंपूमध्ये दूतावास सुरु करणार का, अश्या स्वरूपाच्या चर्चाही रंगल्या आणि भारतात धोक्याची घंटा वाजली. पण २०१३ मध्ये सुदैवाने भूतानमध्ये शेरिंग टोबगे या भारतीय समर्थक नेत्याला निवडणूकीत बहुमत मिळाले आणि त्यांचे सरकार स्थापन झाले. भूतानमध्ये निर्माण झालेल्या या अनुकून परिस्थितीचा फायदा मोदींनी उठवण्याचा प्रयत्न केला. हिमालयीन संपत्तीने श्रीमंत असलेल्या भूतानमध्ये जलविद्युत निर्मितीची प्रचंड क्षमता आहे. भारताच्या सहकार्याने धरणे बांधून भूतानमध्ये १०,००० MW वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. यातील बहुतांश वीज भारताला घेता येईल. भारतात असलेल्या विजेच्या तुटवड्यावर काही प्रमाणात का होईना तोडगा निघू शकेल अशी अपेक्षा यातून आहे.  शिक्षण, दळणवळण यासारख्या क्षेत्रात भारत भूतानला अधिक मदत करेल अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी भूतानला दिली. 
भूतान भेटीनंतर काहीच दिवसांत मोदींनी नेपाळचा दौरा केला. भारताशी अतिशय घनिष्ठ संबंध असलेल्या नेपाळ मध्ये २१व्या शतकाच्या सुरुवातीलाच राजघराण्यात हत्याकांड घडले व नंतर तेथील राजसत्तेचा पाडाव झाला. यानंतर चीन पुरस्कृत माओवादाचा प्रभाव तेथे वाढत गेला, क्रांतीचे वारे वाहू लागले. नवीन राज्यघटना निर्माण होण्याच्या काळात चीनचा दबदबा नेपाळमध्ये वाढू लागला. चीनने नेपाळमध्ये अनेक विकासकामे सुरु केली. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला. तर भारताने फक्त आश्वासने दिली; प्रत्यक्ष कामे फारच धीम्या गतीने सुरु होती. परिणामी भारताविषयी रोषसुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाढत होता. याच सर्व मुद्द्यांना लक्षात घेऊन मोदी नेपाळ मध्ये काय करणार याविषयी उत्सुकता होती. नेपाळ मध्ये ४२,००० MW जलविद्युत उत्पादनाची क्षमता आहे. यासाठी भारत भूतानप्रमाणेच नेपाळला धरणे बांधायला मदत करेल असे आश्वासन भारत सरकारने नेपाळला दिले. याबदल्यात तिथे निर्माण होणाऱ्या विजेतील सिंहाचा वाटा भारताला मिळेल. याच भेटीदरम्यान मोदींनी सहा महिन्यानंतर नेपाळमधील भगवान बुद्धांच्या जन्मगावी म्हणजे लुंबिनीला भेट देण्याची घोषणा केली होती; पण प्रत्यक्षात मात्र नंतर ते तेथे गेलेच नाहीत. याच गावी चीनी सरकार बौद्ध तीर्थयात्रींसाठी काही पायाभूत सुविधांची उभारणी करत आहे. त्यामुळे मोदींनी तिथे भेट देणे याला फार मोठा अर्थ प्राप्त झाला असता जो मोदींकडून राहून गेला. पुढे एप्रिल महिन्यात नेपाळमध्ये झालेल्या भूकंपानंतर भारताची नेपाळमधील भूमिका फार मोलाची ठरली. परंतु, या काळातही स्वकौतुक आणि मदतीचा नको तेवढा गाजावाजा केल्याने नेपाळी जनतेत भारताविषयी काही प्रमाणात असंतोष पसरला. आज भारत सरकार नेपाळमध्ये प्रचंड प्रमाणात पैसा खर्च करत आहे. येथील माओवादाचा वाढणारा प्रभाव आणि चीनशी वाढणारी नेपाळची जवळीक याला आवर घालणे ही मोदी सरकारपुढील मोठी आव्हाने आहेत. मोदी हे साध्य करतात का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. 

महिंदा राजपक्षे श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना २००९ साली तामिळी फुटीरतावाद्यांचा त्यांनी खात्मा केला. यावेळेस त्यांनी मागितलेली मदत भारत सरकारने तामिळ पक्षांच्या दबावापुढे झुकत नाकारली आणि याचाच फायदा चीनने करून घेतला. चीनने श्रीलंकेला मदत केली आणि त्याबदल्यात तेथे आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली. याचा परिणाम म्हणजे चीनला श्रीलंकेच्या दक्षिणेकडे हम्बनतोटा येथे नाविक बंदराचा विकास करण्याची मुभा श्रीलंकेने दिली. चीनच्या हिंदी महासागरातील बंदर विकास करून भारताला घेरण्याच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीतीचा तो एक भाग म्हणून भारतासाठी धोका निर्माण झाला. परंतु, जानेवारी २०१५ मध्ये आलेल्या नवीन सरकारमध्ये राजपक्षेंचा पराभव करून मैत्रीपाल सिरीसेना (जे भारत समर्थक म्हणून ओळखले जातात) राष्ट्राध्यक्ष झाले. काही तज्ज्ञांच्या मते सिरीसेना यांच्या विजयामागे भारतीय गुप्तचर संघटनेचा मोठा हात आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींची श्रीलंका भेट महत्वाची ठरते. या भेटीदरम्यान भारत-श्रीलंका व्यापारवृद्धीसाठी काही करार केले गेले. भारतीय कंपन्यांना श्रीलंकेत तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याविषयी चर्चा केली गेली. आज चीनच्या वाढत्या खुरापतींना श्रीलंकेतूनच प्रचंड अंतर्गत विरोध होत आहे. कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्टसारखे काही प्रकल्प भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारामुळे तोट्यात जात असल्याने ते बंद केले जावेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. भारताने श्रीलंकेत रेल्वेमार्गांच्या निर्मितीसाठी काही पैशांची तरतूद केली आहे. श्रीलंकेच्या नौदलाला सोबत घेऊन हिंदी महासागरात काही कसरती करण्याच्या प्रयत्नातही सध्या भारत आहे. पण हे सर्व करत असताना स्वदेशातील तामिळींची मते लक्षात घेऊनच  मोदींना पावले टाकावी लागणार आहेत. याचसाठी मोदींनी श्रीलंकेतील तामिळ बहुल जाफना या भागालाही आपल्या दौऱ्यादरम्यान भेट दिली आणि त्यांचे प्रश्नही काही प्रमाणात उपस्थित केले.  

मोदींच्या आजपर्यंत झालेल्या राष्ट्रांच्या भेटींमधील सर्वात महत्वाचा पण सर्वात कमी चर्चिलेला जर कोणता दौरा असेल तर तो म्हणजे बांग्लादेश दौरा. यात भारत आणि बांग्लादेश यात सर्वात महत्वाचा भू सीमा करार पार पडला. हाच करार खरे तर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात होणे अपेक्षित होते. पण त्यावेळी विरोधात असणाऱ्या भाजपनेच काही क्षुल्लक मुद्द्यांच्या आधारावर या कराराला विरोध केला होता. त्यातच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचाही या कराराला विरोध होता. पण सत्तेत येताच भाजपने आपली भूमिका बदलून ममता दीदींना विश्वासात घेऊन हा करार संमत करून घेतला. मोदींनी हा करार केला असला तरीही तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचा महत्वाचा प्रश्न मात्र ते अजून सोडवू शकलेले नाहीत. चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल’ धोरणाचा भाग असलेले चीत्गोंग बंदर भारताला व्यापारी वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याची एक महत्वाची घोषणा या दौऱ्यादरम्यान झाली. यामुळे चीनच्या बांग्लादेशमधील साम्राज्याला मोठा धक्का पोहोचलाच, पण ईशान्य भारताला समुद्रमार्गे जोडण्याचा एक चांगला प्रयत्न या कृतीमार्फात झाला. त्याचप्रमाणे कोलकाता-ढाका-आगरताळा या नव्याने सुरु झालेल्या बस सेवेच्या निमित्ताने ईशान्य भारत आणि मुख्य भूमी यातील अंतर शेकडो किलोमीटरने वाचवले जाऊ शकते.  परंतु, बांग्लादेशात फोफावणारी धार्मिक कट्टरता, परिणामी वाढणारा हिंसाचार आणि तेथील लोकशाहीला असेलेले धोके ही आव्हाने मोदींना येत्या काळात पेलायची आहेत. ही आव्हाने सोपी नाहीत. यात अनेक राष्ट्रांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. 
दुर्दैवाने भारताचा पारंपरिक मित्र असलेल्या मालदीवमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यात भारताला पुरते अपयश येत असल्याचे दिसत आहे. मालदीवचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पहिले (माजी) अध्यक्ष आणि भारताचे समर्थक मोहम्मद नाशीद यांना फेब्रुवारीत अटक करून १३ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. यावर भारताने फक्त चिंता व्यक्त केली. नाशीद यांची अटक म्हणजे श्रीलंकेतील भारताच्या वाढत्या प्रभावाचा वचपा काढण्यासाठी चीनने खेळलेली रणनीती असल्याची चर्चा आहे, पण यात भारताने काहीच भूमिका न घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आज माले मध्ये बीजिंगचा प्रभाव नवी दिल्लीपेक्षा नक्कीच जास्त वाढला आहे हा मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर मोठा डाग ठरू शकतो. 
मोदी २०१६ मध्ये सार्क परिषदेच्या निमिताने मोदी पाकिस्तानला जाणार असल्याची नुकतीच घोषणा करण्यात आली. काहीच दिवसांपूर्वी रशियातील उफा येथे मोदींनी पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची भेट घेतली. निवडणूक प्रचारादरम्यान पाकिस्तानवर आगपाखड करणारे आणि गेल्या काही दिवसांत पाकिस्तानशी चर्चा न करण्याची भूमिका घेणाऱ्या मोदींच्या धोरणातील हा बदल स्वागतार्ह म्हणायला हवा. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चर्चा बंद करून काहीच घडू शकत नाही हे मोदींना उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे असे म्हणायला काही हरकत नसावी. 
एकूणच ‘सार्क’च्या मरगळलेल्या कारभाराकडे मोदींना विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. सार्क उपग्रह वगैरे कल्पना कौतुकास्पद आहेत, तरीही यातून प्रादेशिक शांतता कशी प्रस्थापित होणार हा प्रश्नच आहे. आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून सर्व दक्षिण आशियायी देश प्रादेशिक विकासासाठी कसे काम करणार हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि यातील भारताची भूमिका सर्वात महत्वाची ठरणार आहे. अफगाणिस्तानातून आता अमेरिका माघारी जात आहे. ही पोकळी भरून काढायला चीन आणि रशिया उत्सुक आहेत. तिथे असलेल्या खनिज पदार्थांवर सर्वच विकसनशील देशांचा डोळा आहे. भारताची अफगाणिस्तानातील भूमिका अजूनही स्पष्ट झालेली नाही ही खेदाची बाब आहे. 
सोव्हिएत रशियाच्या पाडावानंतर भारतीय परराष्ट्र धोरणाची दिशा भरकटली. पण त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारने त्यात काही ना काही महत्वाचे योगदान दिले. १९९८ च्या अण्वस्त्र चाचण्यांनंतर भारत आणि अमेरिकेच्या संबंधात आलेली तेढ तत्कालीन वाजपेयी सरकारने दूर केली. २००८ मध्ये विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाऊन डॉ. मनमोहन सिंगांनी अमेरिकेशी नागरी अणुसहकार्य करार केला आणि भारत-अमेरिका संबंधांना नवी दिशा दिली. याच काळात चीनच्या वाढणाऱ्या साम्राज्यामुळे अमेरीका, जपान यांना नवीन विश्वासार्ह सहकाऱ्याची गरज भासू लागली. ‘चीन’ हा भारत आणि अनेक देशांच्या वाढत्या जवळीकीमधील महत्वाचा दुवा आहे. आज भारत अमेरिका, इस्राईल, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी जवळीक साधत आहे. तर चीन, रशिया एकत्र येऊन अमेरिकेच्या साम्राज्याला शह देऊ पाहत आहेत. या सर्व गदारोळात भारत सर्वांशी सलोख्याचे संबंध राखून आपला (मुख्यतः आर्थिक) विकास आणि प्रादेशिक शांतता कशा प्रकारे साधू शकतो हे एक मोठे आव्हान मोदी सरकारपुढे आहे. ‘बिग ब्रदर’ची भूमिका न घेता सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची काळाची गरज आहे; हीच ‘एल्डर ब्रदर’ची भूमिका मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत बजावेल का हा मुद्दा आहे. 

-संदेश सामंत

image credit- mapsofworld website

About the Author

संदेश सामंत

संदेश सामंत